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राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय और अंतर राज्ययी पोर्टेबिलिटी की सुविधा को संभव बनाया जा रहा है कोई भी निर्धन व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह भी खाद सुरक्षा योजना के तहत के फायदे दर पर खदान प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा
प्रमुख विशेषताएं-
(1)यह योजना वर्ष 2019 में आरंभ की गई थी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासी जो देश भर में अपनी पसंद के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन प्राप्त कर सकें वर्तमान व्यवस्था के तहत राशन कार्ड केवल उस क्षेत्र में पीडीएस खदान खरीद सकता है
(2)जहां वह निवासी है राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली के क्रियान्वयन के पश्चात अव्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी
(3)विभिन्न राज्यों से लाभ प्राप्त करने के लिए बिचौलियों भ्रष्टाचार और धोखा घड़ी की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी
(4)देश में भुखमरी से होने वाली मृत्यु की घटना को कम करना ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करना सार्वजनिक खाद सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना
(5)लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड आधारित एक डिवाइस के माध्यम से की जाएगी
(6)बजट 2021-22 में सरकार ने घोषणा की थी कि एनआरसी योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक विस्तारित की जा रही है
