स्वामित्व योजना

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स्वामित्व योजना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से इसे शुरू किया गया| यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है| जिसका उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण घरों के मुखिया को उनके भूमि से संबंधित मैप तैयार करना और उनके संपत्ति का एक संपत्ति कार्ड जारी करना| ग्राम पंचायत और सार्वजनिक संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा तथा GIS अधारित मैप तैयार किए जाएंगे संपत्तियों के सर्वे के सीमा निर्धारण में ड्रोन जैसी तकनीकों का भीीीी मदद लिया जाएगा|

कवरेज:-

इस योजना में देश के सभी गांवों को शामिल किया गया है और इसे अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है|

इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-

•गांव में अगर भूमि का सटीक सर्वे या भूमि का मैप तैयार कर लिया जाए तो संपत्ति संबंधी विवादों को कम किया जा सकता है|

•संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण लोगों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी|

•संपूर्ण ग्राम पंचायत में लोगों के संपत्तियों का सर्वे हो जाने पर ग्राम पंचायत कर का भी निर्धारण कर पाएगा जिससे राज्य के कोष में बढ़ोतरी हो सकती है|

•सर्वेक्षण के बाद तैयार मैप को या जीआईएस आधारित मानचित्रो का निर्माण हो जाने पर किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोग किया जा सकता है|

•डिजिटल मैप तैयार हो जाने के बाद ग्राम पंचायत के विकास योजनाओं को तैयार करने में और संचालित करने में मदद मिलेगी|

इस योजना में शामिल सरकारी एवं गैर सरकारी घटक:-

•संपत्ति का स्वामी

•ग्राम पंचायत

•स्थानीय जिला प्रशासन

•राज्य राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग

•भारतीय सर्वेक्षण विभाग

•पंचायती राज मंत्रालय

•राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

•अन्य