जल जीवन मिशन:jal Jeevan mission

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 Jal Jeevan mission|


जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यह मिशन भारत के सभी दूर-सुदूर गाँवों के हर घर तक शुद्ध पेय जल पहुँचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। जल जीवन मिशन को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश मिलकर काम करेंगे। यह मिशन पेय जल को आम लोगों तक आसानी से पहुँचाने के साथ-साथ दीर्घ कालिक जल श्रोतों का निर्माण, जल संरक्षण, प्रदूषण रहित जल की पहचान, जल प्रबंधन आदि की कार्य योजना पर कार्य करता है। जल जीवन मिशन के दो घटक है शहरी और ग्रामीण जिसके उद्देश्य और कार्यों की चर्चा निम्नलिखित रूप में की गई है|

                               जल जीवन मिशन शहरी

उद्देश्य:-

• सतत विकास लक्ष्य-6 को ध्यान में रखते हुए, शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है|
• लगभग 500 शहरों में दूषित जल का प्रबंधन सुनिश्चित करना|
• शहरी जल भृत प्रबंधन योजना के माध्यम से ताजे जल की आपूर्ति को बढ़ावा देना|
•बाढ़ को कम करने हरिता स्थानों और जल प्रबंधन में दक्ष शहरों का निर्माण करने हेतु जल निकायों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना|

विशेषताएं:-

•इस मिशन को वर्ष 2021-22 के बजट में लांच किया गया था|
• 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वे अपने कुल परियोजना हेतु आवंटित राशि का कम से कम 10 परसेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले परियोजनाओं में निवेश करेंगे|
• जल जीवन मिशन शहरी मुख्यता सीवेज के पुनः उपयोग, जल निकायों का विकास, जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए जल संतुलन योजना के विकास द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा|
•जल क्षेत्र में विश्व के द्वारा नवीनतम टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाएगा|
•जल के समान वितरण अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग एवं जल की मात्रा आदि के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से शहरों में पेयजल सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा|
•गैर राजस्व जल को 20 परसेंट से कम करना|
•कुल जल मांग का कम से कम 20 परसेंट और राज्य स्तर पर औद्योगिक जल की मांग के 40 परसेंट को पूरा करने के लिए रीसायकल किए गए जल का तथा दोहरी पाइपिंग प्रणाली, electric चार्जिंग प्वाइंट आदि सुधारों को शामिल किया जाएगा|
•शहरों के लिए नगरपालिका बांड जारी करके जल निकायों के विकास हेतु धन जुटाया जा सकता है|
•संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90%, एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%,1लाख से 10लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए एक तिहाई और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 25 परसेंट वित्त की सुविधा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है|
•केंद्र सरकार द्वारा तीन चरणों में अर्थात 20:40:40 के अनुपात में प्रदान की जाएगी |तीसरी किस्त प्राप्त परिणामों के विश्वास पर जारी की जाएगी|

                               जल जीवन मिशन ग्रामीण

मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने सूचित किया है कि जल जीवन मिशन ग्रामीण ने देश भर में चार करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध करा कर एक नया कीर्तिमान प्राप्त किया है|

उद्देश्य:-

•जल जीवन मिशन ग्रामीण का प्रमुख उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल उपलब्ध कराना है|

•स्कूल ,आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन, समुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र आदि को कनेक्शन प्रदान करना|
विशेषताएं:-
•वर्ष 2009 में शुरू राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण ही जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना है|

जल जीवन मिशन ग्रामीण yojna के प्रमुख घटक:-

•गांव में सभी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना|
•विश्वासपात्र पेयजल स्रोतों का विकास करना और वर्तमान में उपस्थिति पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्धार करना|
•भारत में जल की गुणवत्ता में समस्या विद्यमान है जैसे जल प्रदूषित हो जाने पर प्रदूषण मुक्त जल के लिए  तकनीक का प्रयोग करना|
• ग्रे वाटर प्रबंधन अर्थात घरेलू मल रहित अपशिष्ट जल का प्रबंधन में जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी शोध एवं विकास, ज्ञान केंद्र आदि का विकास करना एवं ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय की भूमिका को स्थापित करना|
•इस योजना में हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

कार्य रणनीति:-

•उन वस्तुओं या गांव को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर जल की गुणवत्ता अत्यधिक दूषित है|
•इस योजना में विद्युत शुल्क नियमित कर्मचारियों के वेतन और भूमि की खरीद आदि जैसे खर्चों को केंद्रीय हिस्से पर भारत नहीं किया जा सकता|
•वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण आदि जैसे उपायों को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम की मदद लेना|

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