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| मध्यान्ह भोजन योजना |
इस योजना का उद्देश्य विद्यालय जाने वाले बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति को बढ़ाना साथ ही साथ मध्यान भोजन देकर उनके पोषण स्तर में सुधार करना|इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्यान भोजन प्रदान किया जाता है|
लाभार्थी -
सरकारी, स्थानीय निकाय, और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों विशेष प्रशिक्षण केंद्र, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त, मदरसा में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूली बच्चे एवं देशभर के सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से जुड़े विद्यालय आदि मिड डे मिल योजना के तहत सम्मिलित है
विशेषताएं-
•गर्मी के छुट्टी के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना भी इस योजना में शामिल है|
•यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है इस की लागत केंद्र और राज्य सरकार आपस में साझा करती है|
•केंद्र सरकार राज्य को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है|
•राज्य सरकारों की योगदान में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होती है|
•पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए परिवहन में आने वाली लागत को संशोधित किया गया है इसके लिए ₹75 प्रति क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर ₹150 प्रति क्विंटल किया गया है|
•रसोई उपकरणों की सहायता को ₹5000 प्रति स्कूल से बढ़ाकर छात्रों की संख्या के आधार पर 10000 से ₹25000 के मध्य किया गया है|
•10 वर्ष से अधिक पुराने रसोई घरों की मरम्मत के लिए केंद्र और राज्य के मध्य ₹10000 प्रति रसोई का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है|
•एफसीआई के सहयोग से चावल का फोर्टिफिकेशन किया जाएगा जिससे बच्चों में पोषण स्तर की और वृद्धि की जा सके|
निगरानी तंत्र -
•इस योजना के निगरानी तंत्र में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति,स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन स्वर निगरानी समिति कार्य करती है|
•राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन - सह - निगरानी समिति
•जिले की लोकसभा के वरिष्ठ सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति
•स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, और स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्य निगरानी करते हैं|