जन धन योजना:Jan dhan yojana

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 Jan dhan yojana

   प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में - pmjdy) भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया।इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक ‘राष्‍ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा।योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए।

इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं-

•बचत बैंक जमा खाता खोला गया
•जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की कोई बाध्यता नहीं थी|
•जनधन खातों में जमा राशि पर ब्याज प्रदान किया जाता है|
•जन धन योजना के खाता धारक को डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है|
•जारी किए गए रुपए डेबिट कार्ड के साथ ही ₹100000 का निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर खाता धारको को प्रदान किया जाता है|
•कुछ खाता धारकों को ₹10000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की गई|
•प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात डीबीटी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना आदि के लिए या बैंक खाता पात्र होता है|

प्रथम चरण (15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015) -

• बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना।

• जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा उन्हें 6 महीने बाद रुपये 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड में अंतर्निहित 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ सुविधा प्रदान करना। साथ ही 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के अंतराल में खाता खुलवाने पर 30,000 रुपय का अतिरिक्त बीमा कवर भी दिया जाएगा|

• वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम|

द्वितीय चरण (15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018) -

•ड्राफ्ट खातों में जो कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना|

•  सूक्ष्मा बीमा 

•असंगठित क्षेत्र बीमा योजना

• इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय जनजातियों दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया|




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